काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले सोधेको प्रश्नको जवाफमा सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति र संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

‘निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन्, ‘उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय-ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी तयार गरिएको छ ।’