सशस्त्र प्रहरी बल हिजोसम्म कसरी चलेको थियो थाहा छैन, अब हिजोको जसरी चल्दैन : गृहमन्त्री लामिछाने  « प्रशासन
Logo २९ असार २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सशस्त्र प्रहरी बल हिजोसम्म कसरी चलेको थियो थाहा छैन, अब हिजोको जसरी चल्दैन : गृहमन्त्री लामिछाने 


४ चैत्र २०८०, आइतबार


काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सशस्त्र प्रहरी बल हिजोका दिनमा जसरी नचल्ने बताएका छन् । निरीक्षण भ्रमण तथा वरिष्ठ अधिकृत सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले चलाउन नसक्ने नरहने भन्दै कानुनभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

‘सशस्त्र प्रहरी बल हिजोसम्म कसरी चलेको थियो थाहा छैन, अब हिजोको जसरी चाहिँ चल्दैन। चलाउन नसक्ने रहँदैन’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने ‘कानुन पालना गराउने पूर्ण अधिकार तपाईंहरुसँग छ, गराउनुस्। कानुनभन्दा माथि निर्देशन हुन सक्दैन, गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्नुहोला ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले कानुनले निर्दिष्ट गरेको काम गर्न आदेश पर्खिनु नपर्ने भन्दै कानुन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बहनमा आलटाल र नागरिकलाई दुःख–हैरानी दिनेलाई पनि कानुन लाग्छ भन्ने ख्याल गर्न भनेका छन् । 

गैर–व्यावसायिक आचरण कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने बताएका लामिछानेले  सङ्गठनभित्र त्यस्ता आचरण गर्नेलाई बचाउने प्रयास भयो वा बेलैमा कारबाहीको भागिदार बनाइएन भने कमान्डरविरुद्ध नै ‘एक्सन’ हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । गैर–व्यावसायिक आचरण गर्ने साना–ठुला सबै प्रहरीलाई समान व्यवहार गरिने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई छ । 

उनले कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा पदोन्नति र जिम्मेवारी निर्धारण गरिने बताउँदै सरुवा–बढुवा वा जिम्मेवारी निर्धारणमा कतैबाट दबाब वा प्रभाव पार्ने, अनुचित चलखेल गर्ने र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाभन्दा अन्य उपायको खोजी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेसमेत बताए । 

‘अनुचित दबाब र प्रभावमा परेर स्वार्थका लागि पेशागत मर्यादा बर्खिलाप जाने, सन्दिग्ध गतिविधि गर्ने, अवाञ्छित तत्त्व, आरोपित वा अभियुक्तसँग सम्बन्ध राख्ने र सङ्गठनको अनुशासन उलङ्घन हुने गतिविधिमा संलग्न उपर निर्मम व्यवहार गरिने छ’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने ।

सङ्गठनको भौतिक र प्राविधिक स्तरोन्नतिसहित जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न सरकारको गच्छेअनुसारका नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका गृहमन्त्री लामिछानेले सीमित स्रोत-साधन र सेवा–सुविधा तथा अनेकौँ समस्याका बीच पनि कर्तव्यलाई शीरमा राखेर गर्दै आएको राष्ट्र सेवाको उच्च प्रशंसा समेत गरेका छन् । 

‘व्यक्तित्व र नेतृत्व निर्माणमा सबैलाई समान अवसर हुने गरी ऐन-नियमको समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने तपाईँहरूका सरोकारमा मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ’ गृह मन्त्री लामिछानेले भने ‘वर्तमानको समस्या निराकरण भन्दा भविष्यप्रतिको चिन्ता एवं हरेक समस्याको दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउँदै योजनाहरू मन्त्रालयमा आओस्, त्यसप्रति गम्भीर हुँदै प्राथमिकता निर्धारणसहित समाधान र कार्यान्वयनको पाटो पहिल्याउन सहज हुने छ’ 

देशको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर जनशक्तिसँगै क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक संरचना निर्माण र विस्तार, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग, संरचनात्मक र कानुनी सुधार आदि पक्षमा सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको औँल्याउँदै भने ‘जसको अगुवाइका लागि सदा तयार रहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछु।’ 

क्षमता विकास र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्दै जनचाहना अनुसारको सङ्गठन निर्माणमा प्राथमिक भूमिका सशस्त्रकै हुने स्मरण गराउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साझा छातामा रहेर समेत कार्य सम्पादन गर्ने यो सङ्गठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र मापदण्डअनुसारको बनाउनु पनेसमेत बताएका छन् । 

नेपालको खुला सीमा विशिष्ट प्रकृतिको भएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमाको डेडिकेटेड फोर्स बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको बीओपीहरुको स्थापना, मौजुदा बीओपीहरुको स्तरबृद्धि गर्दै समग्र सङ्गठनलाई नै प्रविधिमैत्री एवं चलायमान बनाउनेतर्फ आफ्नो प्रयास केन्द्रित रहने उनको भनाई थियो । ‘सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा विशेष कानुन नहुँदा परेका कठिनाइ समाधानमा पनि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’ मन्त्री लामिछानेले भने ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस