काठमाडौँ । स्थानीय तह कर्मचारी सेवा सञ्जालले संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी लगायत राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

विधेयकमा मा ७ वटा संशोधनहरू गर्न माग गर्दै सञ्जालले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सञ्जालले विभिन्न पार्टीका सचेतकसँगै राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूसँग पनि भेटघाट तथा छलफल गरेको छ ।

सञ्जालले हाल प्रदेश सेवा र निजामती सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा समेट्नुपर्ने माग गरेको छ । संघबाट ऐन जारी भएको ५ वर्षसम्म मात्रै संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गर्न सञ्जालले माग गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गर्न सञ्जालको माग छ ।

सञ्जालले संघीय निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती वा प्रदेश निजामती सेवाका पदमा सरुवा हुन चाहेमा स्तर वृद्धि भएको तह समेत गणना हुने गरी समान सेवा समूह र तहको पदमा ज्येष्ठताको आधारमा सुरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा स्तरीय ट्रेड युनियनको गठन, दर्ता र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय स्तरीय ट्रेड युनियनमा समावेश गर्ने गरी गर्न समेत सञ्जालको माग छ ।

साथै सञ्जालले अन्तर प्रादेशिक सरुवा संघबाट संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने लिखित सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।