काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई मजबुत बनाउन चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेपछि विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन गरी चार जना उपप्रधानमन्त्री राखेका ‘प्रचण्ड’ले काँग्रेससँगको गठबन्धनमा श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्का गरी दुई जना उपप्रधानमन्त्री कायम राखेका थिए । अहिले फेरि एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनाएपछि चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएको हो ।

एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित रघुवीर महासेठ, माओवादीबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाबाट गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित रवि लामिछाने र आइतबार(आज) मात्रै जसपाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

पछिल्लो गठबन्धन सरकारमा सहभागी एकीकृत समाजवादी बाहेक सबै दलले एक–एक जना उपप्रधानमन्त्री पाएका छन् ।
जिम्मेवारीका हिसाबले उपप्रधानमन्त्रीहरूको काम मन्त्रीहरूको भन्दा केही फरक नहुने भएपछि प्रतिष्ठाका लागि सो पद लिन मरिहत्ते गर्ने गरेको पाइन्छ । तर सचिवालयदेखि तलब भत्ता सुविधा भने बढी हुन्छ । हालको तलबमानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार ६४० रुपैयाँ र मन्त्रीको तलब ७२ हजार ७३० रुपैयाँ रहेको छ । ‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ मन्त्रीलाई ८ जना सुरक्षाकर्मी दिइन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीका लागि १४ जनासम्म दिने कार्यविधि छ ।

तलब भत्ता, भ्रमण भत्ता, भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध हुने टिकटको सुविधा पनि मन्त्रीभन्दा उपप्रधानमन्त्री केही बढी नै हुने भएकोले अवश्य पनि सेवा सुविधाका हिसाबले उपप्रधानमन्त्री राख्दा केही व्ययभार बढ्छ नै ।

०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा निकै धेरै आलोचना भएको थियो । सबै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू सरकारमा जाने भएपछि ओलीले उपप्रधानमन्त्री दिएका थिए । दाहालले पनि यस पटक गठबन्धनको सहजताका लागि सबै दललाई उपप्रधानमन्त्री बाँडेका हुन् ।