काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपालको प्रणालीमा निजामती कर्मचारीलाई काम नगर्न पनि छुट रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरुले कर्मचारीहरूमा काम गर्न अग्रसर नहुने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै अख्तियार प्रमुखको धारणा मागेका थिए । जवाफमा उनले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया, प्रचलित ऐन कानुन, दण्ड सजायको व्यवस्था र ट्रेड युनियन लगायतका विषय उठाउँदै कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रणाली नै नरहेको बताएका हुन् ।

‘जिम्मेवारी र जबाफदेहिता पूरा नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्‍यो भन्ने माननीयज्यूहरूको जुन आग्रह छ यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट हो । कर्मचारीले काम नगर्नुको कारण पनि यही हो’, पूर्वसचिवसमेत रहेका राईले भने ।

कर्मचारीले काम नगरे पनि कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको उनले बताए । ‘कामै नगरे पनि त्यो मान्छेलाई केही हुँदैन, कुनै कारबाही नै हुँदैन त किन काम गर्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो किन भयो, किनकि हामीले निजामती सेवा ऐनदेखि नियम कानुनहरूमा छुट दियौँ ।’

निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा जिम्मेवारी पूरा नगरे कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने व्यवस्था रहेको तर, काम नगरेका कारण कुनै कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिएको आफ्नो जानकारीमा नरहेको उनले बताएका छन् ।

यस्तो हुनुको पछाडि कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन पनि कारण रहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने प्रणालीले पनि समस्या पारेको अख्तियार प्रमुख राईको भनाइ छ ।