काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रायः भाषणमा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हुन्छ । तर, उनकै मन्त्रिपरिषद्मा विभिन्न आरोपित र छानबिनमा दोषी देखिएकाहरू मन्त्री पदमा आसिशन छन्, जसले उनको सुशासन प्रतिबद्धतामा खिल्ली उडाई रहेको छ ।

पुस १३ मा बालकुमारीमा २ युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी किटान गरेको छ । आफैँ संलग्न सरकारले बनाएको आयोगले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारलाई बयान दिएका मन्त्री बस्नेत अहिले पनि कुर्सीमै छन् ।

मन्त्रिपरिषद्कै अर्का सदस्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको पनि अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । लुम्बिनी विकास कोषमार्फत बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल कानुन विपरीत निजी कम्पनीलाई लिजमा दिलाउने निर्णय गराएको उनीमाथि आरोप छ ।

मन्त्रिपरिषदमा यी तीन मन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । साथै प्रतिपक्ष एमालेले सदनमै उनीहरूको राजीनामा मागेको छ ।  एमाले सांसद रघुजी पन्तले बिहीबारको संसद् बैठकमा उनीहरूको राजीनामा मागेका छन् ।

चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि मन्त्रीहरू राजीनामा दिने मुडमा छैनन् र प्रधानमन्त्री पनि बर्खास्त गर्ने अवस्थामा छैनन् । कुनै आरोप लागेपछि आफैँ राजीनामा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने पद नछोड्ने परम्परा छ । आरोप लागेको छर्लङ्ग हुँदा पनि न मन्त्रीहरू राजीनामा दिने मुडमा न प्रधानमन्त्रीसँग बर्खास्त गर्ने हिम्मत नै । तर, नैतिकताको आधारमा मन्त्रीहरूले दोषी ठहरिएसँग आरोप लागेसँगै राजीनामा दिनुपर्ने हो ।

अर्कोतर्फ सुशासनका कुरा गर्ने मन्त्री ज्वालाको पार्टी एकीकृत समाजवादी, मन्त्री बस्नेतको पार्टी नेपाली काँग्रेस र मन्त्री किराँतीको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र चुपचाप छन् । यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले सुशासनका पक्षमा गर्ने भाषण व्यवहारमा नदेखिएको प्रस्टै हुन्छ ?