काठमाडौँ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राजनीतिमा आरक्षणको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै दायर रिटमा अग्राधिकार दिइएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको हो ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया गुरुङ्गसहित पाँच जनाले दायर गरेको रिट चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिदा अग्राधिकार प्रदान गरिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा लेखिएको छ,‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु ।’

इजलासले म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।