काठमाडौँ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु प्रसाद पोखरेलको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । पोखरेलको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेको र स्वार्थ बाझिएको देखिएको भन्दै अदालतले नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

रामचन्द्र ढकालको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि गत माघ १८ गते पोखरेललाई नियुक्त गरिएको थियो । अदालतले पोखरेललाई नियुक्त गरिएको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा कृषि सामाग्री लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/०८/२२ को निर्णयले कम्पनीमा रिक्त रहेको प्रबन्ध सञ्चालक पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि सिफारिस समिति गठन गरेको देखिएको र उक्त मिति २०८०/०८/२२ को निर्णयमा विपक्षी डा. विष्णु प्रसाद पोखरेल का.मु प्रबन्ध सञ्चालकको हैसियतले सदस्यको रूपमा रहेको देखिँदा आफू समेत संलग्न रहेको निर्णयद्वारा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/१०/१८ को निर्णय बमोजिम उक्त कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक पदमा तीन वर्षको लागि मिति २०८०/१०/१८ मा विपक्षी विष्णु प्रसाद पोखरेललाई नियुक्ति गरेको देखिदा उक्त २०८०/१०/१८ को नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै स्वार्थ बाझिएको भन्ने देखिएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी विष्णु प्रसाद पोखरेललाई नियुक्ति गरिएको कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न उपयुक्त देखिएको हुँदा यो निवेदनको टुङ्गो नलाग्दा सम्म उक्त मिति २०८०/१०/१८ को नियुक्तिको कार्यलाई यथास्थितिमा राखी उक्त नियुक्तिका हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को दफा ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सवनम सिवाकोटी रहेकी छिन् । सिवाकोटीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पोखरेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रबन्ध सञ्चालकका लागि ९ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये पोखरेलसहित भोजराज अधिकारी, रामचन्द्र ढकाल गरी तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो ।

पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका नियुक्ति विवादित बन्न थालेका छन् । कृषि मन्त्रालयको ध्याउन्नै नियुक्तिमा हुने गरेको छ । प्रक्रिया नपुर्‍याई भएका नियुक्तिमा अदालतले अङ्कुश लगाउने गरेको छ ।

केही दिन अघि मात्रै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले नार्कमा गरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अदालतले आदेश दिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : नार्कमा कृषि मन्त्री भुसालको गैर कानुनी काम, अदालतको अवज्ञासँगै पटक-पटक कनिष्ठ नियुक्त