काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको वडाहरूको संख्या र सिमाना थपघट गर्न थप कसिलो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ मा वडाको सिमाना र संख्या हेरफेर गर्न अहिले स्थानीय तहको गाउँ वा नगर सभाको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अब ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा थप प्रक्रियाहरू तोकिएका छन् ।

अब वडाको सिमाना र संख्या परिवर्तन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति संयोजक रहेको एक समितिले तोकिएका आधारमाथिको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार वडाको सिमाना र संख्या हेरफेर गर्न अब स्थानीय तहको गाउँ वा नगर सभाको बहुमतले मात्रै निर्णय गरेर हुनेछैन । मस्यौदा अनुसार नै ऐन संशोधन भएमा नगर वा गाउँ सभाका दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर मात्रै नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेको समितिले यस्तो सिफारिस अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई निर्णयका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

सिफारिस आएपछि संघीय सरकारले ६ महिनाभित्र वडाको सिमाना र संख्या फेर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले ऐनमा छ ।

अहिले ऐनमा प्रदेश सरकारको परामर्शमा संघ सरकारले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र तोक्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा परामर्श दिने नभई सिफारिस नै गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर भए त्यसो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि छ ।