काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत रहेका तथ्याङ्क कार्यालयहरू खारेज गरेको छ । गत पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत रहेका ३३ वटा तथ्याङ्क कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गरी तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । तथ्याङ्क कार्यालय खारेज हुँदा त्यहाँको साबिकको दरबन्दीमध्ये एक सय ११ कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती भएको छ । 

साबिकको पाँच सय २५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अब घटाएर चार सय १४ दरबन्दी कायम गरिएको छ । तथ्याङ्क कार्यालय खारेजी पछि अब १८ वटा तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ । 

कोशी प्रदेशमा तीन वटा तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरू स्थापना हुने छन् । बागमती प्रदेश,  गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन-तीन वटा समन्वय कार्यालयहरू रहने छन् । मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई-दुई वटा समन्वय कार्यालयहरू रहने छन् ।

नयाँ स्थापना हुने तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयका कार्यक्षेत्र साबिकको कार्यालयको भन्दा बढी रहेको छ भने धेरै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु पर्ने देखिएको छ । एउटा कार्यालयले ६८ वटासम्म स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ ।

समन्वय कार्यालयहरू, कार्यक्षेत्र र समन्वय गर्नुपर्ने स्थानीय तह

खारेज भएका कार्यालयहरू