काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका स्थानीय तहसँग जग्गाको विवरण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै पालिकाहरूलाई ७ दिनभित्र सार्वजनिक, सरकारी (ऐलानी, पर्ती, श्रेस्ता कायम भएका-नभएका तथा अन्य) सबै जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।