काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश भएको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा हाजिर भएका उनलाई आइतबार अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १५ असोजमा विशेषमा मुद्दा चलाएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : सचिव मधु मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहित नौ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

यो मुद्दामा मरासिनीसहित निमबहादुर ओली, रामबहादुर बुढा, सफल श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक र सुनील पौडेल प्रतिवादी छन् ।

सम्बन्धित समाचार : सचिव मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल निलम्बन

भ्रष्टाचार गरी नेपाल सरकारलाई २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : अख्तियारद्वारा भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायरपछि सचिव मधु मरासिनीको ८ बुँदे प्रष्टीकरण