कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव मधु कुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकविरुद्ध नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
६ वर्षअघि खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेको छ ।
शर्मा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव पनि हुन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपसचिव तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध पनि अभियोग दायर भएको छ । मरासिनी हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुन् ।
पेमेन्ट गेट–वेका नाममा रकम खर्चिए पनि काम नै सम्पन्न नभएको विषयमा प्रशासन डटकमले बैशाखमा नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : पेमेन्ट गेट-वेका नाममा २४ करोड झ्वाम, १० दिनमा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजना नै गुमनाम !
यससँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले १० दिनमा सम्पन्न गर्ने भन्दै अघि सारेको योजना २४ करोड सिध्याएर पाँच वर्षसम्म पनि सञ्चालन नगरेको विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : पेमेन्ट गेट-वेको छानबिन गर्दै अख्तियार, टेलिकमका सुनील पौडेल पनि तानिए
भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा रहेको केन्द्रको गेट वे पेमेन्टबारे वहालवालासचिवसहित मुख्यसचिव र केही पूर्व अर्थसचिवहरुसमेतसँग आयोगले बुझेको थियो ।
यस्तो छ आयोगद्वारा दायर जारी आरोप पत्र :
