४ चैत्र २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पाँच हजार तीन सय ६४ जनालाई पक्राउ गरी रु. एक अर्ब १९ करोड जरिवाना असुल गरेको छ ।  

केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा पाँच हजार तीन सय ६४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । साथै उनीहरूलाई तोकिएको रु. एक अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार तीन सय ६१ जरिवाना असुल उपर गरिएको छ । 

उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब तीन सय १३ प्रतिशतले बढी हो । सो अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जबाट ५४ जना, काठमाडौँ उपत्यकाबाट ६ सय १३ जना, कोशी प्रदेशबाट आठ सय २५ जना, मधेश प्रदेशबाट एक हजार ७ सय ९७ जना, बागमती प्रदेशबाट पाँच सय २२ जना, गण्डकी प्रदेशबाट चार सय ४७ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट नौँ सय १६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय ७ जना पक्राउ परेका हुन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तीन हजार एक ५० जना पक्राउ परेका थिए । कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसुर, ठगीलगायत विभिन्न मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरी फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईले बताएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस