२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेगनासमा मोटरबोट नचलाउन अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । बेगनास तालमा बिना अनुमति सञ्चालनमा रहेको मोटरबोट रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलाशले बेगनासमा चलिरहेको मोटरबोट रोक्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले माघ १० गते मोटरबोट बन्द गर्न परमादेशसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै माघ १० गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर अदालतले माघ ११ गते अनुमतिबिना चलाउन दिनूको कारण देखाउन आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा बेगनासमा मोटरबोट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पछिमात्रै सञ्चालन गर्न सकिनेमा बिना अध्ययन गरिने त्यस्ता गतिविधिले अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा बेगनास तालमा हुने दुर्घटना वा दैवी परी हुने क्षति हुन गएको अवस्थामा बाहेक अन्यबेला महानगरको निर्णय पालना गर्नसमेत मोटरबोट सञ्चालक समितिलाई आदेश दिइएको छ ।

महानगरले मंसिर १३ गते मोटरबोट सञ्चालन नगर्न सूचना गरेको थियो । तर, उक्त सूचना कार्यान्वयन भएको थियो । बेगनास तालमा २ वर्षदेखि बिनाअनुमति मोटरबोट चलिरहेको छ ।