काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार र अन्तरमन्त्रालय समन्वय बढाउन  सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशका सम्बन्धित निकाय र विज्ञसँगको छलफलका आधारमा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई समितिको आजको बैठकमा समीक्षापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो । 

समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचको अधिकार र कार्य क्षेत्रका विषयमा बन्नुपर्ने कानुन र संरचना निर्माण हुन बाँकी भए आपसी समन्वयका आधारमा चाँडो बन्नुपर्ने भनी सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् ।

सभापति रावलले संविधानमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेका विषयगत समिति, सरकारका अन्तरमन्त्रालयका समन्वय प्रभावकारी नभएको अध्ययनमा पाइएको बताइन् । उनले बुधबार बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषय निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेशमा प्रहरीको समायोजनका विषयमा ठोस निर्णय हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको जानकारी दिइन् ।

समितिले मुलुकको आवश्यकतालाई पहिचान गरी योजनाको प्राथमिकीकरण, अनावश्यक प्रभाव र पहुँच रोक्न, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्रै योजना र बजेट तर्जुमा र अनुगमन गर्न, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देश गरेको छ ।