२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघमा १२ मन्त्रालय मात्रै राख्न प्रस्ताव, कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले संघीय सरकार मातहतका विभागहरू कटौती गर्न र जिल्ला समन्वय समिति हटाउनुपर्ने समेत बताएका हुन्।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहेका उनले संघमा १२ र प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्ने धारणा राखेका हुन्। संघीयतामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि संघमा रहेको २५ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर १२ वटामा झार्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले गर्ने काम पनि गर्ने भएकाले त्यहाँका विभागहरू हटाएर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता कामकाजी हुने दाबी समेत गरे। उनले संघीयतामा धेरै काम भएपनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको पनि बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस