काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले मोबाइल ल्याब भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अर्ध वार्षिक प्रगति समीक्षालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले लामो समय देखि थन्किएका मोबाइल ल्याब भ्यानलाई तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

खाद्यवस्तुको वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि झन्डै २४ करोड रुपैयाँ खर्चेर किनिएका भ्यानहरूमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्धा दायर गरेसँगै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका थिए ।  मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै कड्किएका मन्त्री भुसालले भने, ‘तेस्रो पटक भन्दैछु, मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्नुस्। यो भ्यान कुनै पनि तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। चलाउन नसके हात उठाऔँ, अर्को व्यवस्था हुन्छ, नत्र जसरी हुन्छ चलाउऔं। राम्रो काम गर्दा चुनौती आए सामना गर्न तयार हुनुपर्छ, डराउन पर्दैन।’

चलाउन नसक्ने भए किन चलाउन नसकिने आधार प्रस्तुत गर्न पनि मन्त्री भुसालको निर्देशन छ । 

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै गत वर्ष पनि मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका मन्त्री भुसालले शुक्रबार मोबाइल भ्यान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा मन्त्रीसहित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागका महानिर्देशकसहितको छलफल आह्वान समेत गरेका छन् । 

करोडौँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक कर्णसहित १३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

दाखिला नै नगरी ९० प्रतिशत भुक्तानी नभएको देखि उपकरणहरू नै जडान गर्न बाँकी रहेको र स्पेशीफिकेसन अनुसार खरिद नभएको अवस्थामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : खाद्य विभागका महानिर्देशकसहित १३ जनालाई सफाइ दिने अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण, अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

खरिद गरेको भनिएका गाडीहरू कार्यालयमा दाखिला नगरी प्राप्त भएको विवरण तयार पारी १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतलाई प्रभाव पार्न अघिल्लो दिनको मितिमा मोबाइल भ्यान स्टोर दाखिला गरेकोसमेत खुलासा भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : महानिर्देशक कर्णको १२ करोड भ्रष्टाचार काण्ड : खुल्दै थप रहस्य

बजेट विनियोजनदेखि खरिदसम्मै अश्वभाविक सेटिङ रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि खरिद प्रक्रियामा संलग्न समूहहरूले जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने योजना अनुसार यति बेला मन्त्रीलाई नै प्रभावमा पारेर अख्तियारलाई नै चुनौती दिन खोजेको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ । 

त्यसो त वेल इक्यूप्ड मोबाइल ल्याब भ्यानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न ९ वटा सुझावसहित महानिर्देशकसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : मोबाइल ल्याब भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन दर्जनौँ सुधार आवश्यक, दाखिला नै नगरी ९० प्रतिशत भुक्तानी !