कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार उच्च शिक्षा विधेयक संशोधन हुने बताएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले विधेयकमा समेटिएका विषयहरू माथि प्रश्न उठाउँदै विधेयक पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि शिक्षा सचिव अधिकारीले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन् ।
उनले भने ‘अहिलेको यो ड्राफ्ट हो त्यसमा यहाँहरूले दिनुभएको सुझाव अनुसार संशोधन गर्न हामी तयार छौँ ।’ मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयकमा सुझाव माग गर्दै सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विधेयकमा कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक हाबी हुने किसिमले विधेयक लेखिएको भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले जोड दिएका थिए ।
विश्वविद्यालयको शासकीय संरचना परिवर्तन गरेर बोर्ड अफ ट्रष्टी बनाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता गरिरहेको बेलासार्वजनिक भएको विधेयकमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधानमाथि विज्ञहरूले प्रश्न गरेका थिए ।
शिक्षा सचिव अधिकारीले विश्वविद्यालयको शासकीय संरचना परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन् ।
