काठमाडौँ । कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा उपर उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा आज भएको छलफलमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिका संयोजक अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कार्य प्रगति प्रस्तुत गरे । 

विज्ञका तर्फबाट डा. सोमलाल सुवेदीले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाको प्रस्तुत गर्दै कार्यविस्तृतीकरणका लागि अवलम्बन गरिएका प्रमुख सैद्धान्तिक मापदण्ड एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराए। उनले सुरक्षा तथा शासकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । 

डा. सुवेदीले नियमन, मापदण्ड र देशैभर एकरूपता हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयहरू सङ्घले, विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवर्द्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी कार्य निक्षेपण गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश वा स्थानीय अधिकारीले सङ्घीय कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 

छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले संविधान जारी भएपश्चात् सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार तय गरिने बताए । 

छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उहाँहरूले सङ्घीयतालाई सबल तुल्याउने विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिएका थिए । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।