काठमाडौँ । सरकारले सहसचिव सरुवा टुङ्गो लगाएको छ । केही दिन अघि ‘प्रमाणीकरण’ भएको भनिएको प्रस्तावमा तीन जनाको नाम फेरबदल र एक जनाको कार्यालय परिवर्तनपछि मङ्गलवार पत्र वितरण गरेको हो । 

मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा उल्लेखित केही नामावली परिवर्तनपछि मुख्य सचिव डा. बैकुष्ठ अर्यालले आज प्रमाणीकरणको पत्र मन्त्रालय पठाएसँगै पत्र बाँड्न थालिएको एक सहसचिवले बताए । 

प्रशासनलाई  प्राप्त विवरण अनुसार यसअघिको सूचीमा मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय सरुवा प्रस्ताव गरिएका भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठको नाम हटेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक रहेकी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा गरिएको थियो । 

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिव अशोक कुमार साहलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश सरुवा गरिएको छ । 

त्यस्तै माधव प्रसाद भट्टराईको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशी प्रस्ताव गरिएकोमा सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत राखिएको छ । लामो रस्साकस्सी तिकडमका बिच सरुवा भएका सहसचिवहरूको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएर आएसँगै अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र वितरण गर्दैछ । 

गत शुक्रवार मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रीको सचिवालय स्रोतबाट प्राप्त विवरणमा २९ जना सहसचिवको नामावली प्रस्ताव गरिएको थियो । सोही सूची प्रमाणीकरण भएर आएको तर पछि फिर्ता लगेको ती स्रोतको दाबी थियो । 

सम्बन्धित समाचार : २९ सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

सोही सूचीमा समावेश केही सहसचिवहरु फेरबदल गर्दै सूची टुंङ्ग्याइएको हो । पछिल्लो सरुवा महिनौं लगाइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : दुई दर्जन बढी सहसचिवको सरुवा तयारी, वरिष्ठलाई प्रदेश पठाइँदै 

सम्बन्धित समाचार : सरुवा हुने सहसचिवको संख्या तीन दर्जन पुग्यो, सामान्यले टुङ्ग्यायो सूची 

सम्बन्धित समाचार : २७ सहसचिवको सरुवा सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, आज निर्णय हुन सक्ने 

सम्बन्धित समाचार : कहाँ रोकियो सहसचिवको सरुवा ?

सम्बन्धित समाचार : २८ सहसचिवको सरुवा, सूची अन्तिम रुप दिन बाँकी !

पछिल्लो समय सरुवामा व्यापक चलखेल हुने गरेको गुनासो आइरहेको छ । मन्त्री-सचिव-मुख्यसचिव-प्रधानमन्त्री तथा सचिवालयबिच बिच मिल्न नसकेको तालमेलका कारण कर्मचारीहरू अनावश्यक चेपुवा तथा दौडधुपमा लाग्दै आएका छन् । हरेकका आ-आफ्नै इन्ट्रेष्टहरु बाझिँदा नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिइने कर्मचारी सरुवा ठुलै प्रशासनिक निर्णय बन्न पुगेको छ । जसले आर्थिक ‘चलखेल’लाई समेत मलजल गरिरहेको एक सचिव बताउँछन् । 

‘राम्रालाई भन्दा हाम्राको रोजाइले बचेखुचेको शाख पनि लिगलिगे दौडमा गएर विसर्जन हुँदैछ’ ती सचिवले भने, ‘अनि नतिजा कस्तो आउला, भनिराख्नु पर्छ र ?’ 

दोहोरो ‘एग्रिमो’ लिनुपर्ने अवस्थाका कारण सरुवा भई जाने कर्मचारी मात्रै होइन, प्रस्ताव गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रमाणीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाईसमेत टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ । नेताहरूको रोजाईका कर्मचारी खटाई दिनुपर्ने अवस्था आइलागेदेखि सरुवा सहज रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । दिनप्रतिदिन यसले जटिलता थप्दै लगेकोतर्फ सम्बद्ध निकायहरू पनि गम्भीर भएको पाइँदैन । 

हेर्नुहोस् सूची