२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो नेपालको सार्वजनिक ऋण

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा भुक्तान बाँकी रहेको सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज गरी २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको हो । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ५ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव ५ प्रतिशतको रहेको छ ।

नेपालको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा ६ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँले बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको रहेको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋणको तिर्न बाँकी सावाँ ब्याज २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा पुष महिनामा मात्रै १३ अर्ब २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दायित्व बढेको हो ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र ८५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै सरकारी ऋण दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारी ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो ऋण बर्सेनि बढेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।