२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

त्रिविले बनाएका कानुनमाथि संसदीय समितिले देखायो चासो

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ मा टेकेर ८९ वटा कानुन बनाइएको प्रति चासो देखाएको छ।

सो ऐनमा टेकेर ५ नियम, ३४ विनियम, ३४ कार्यविधि, १६ निर्देशिका गरी ८९ वटा कानुन बनाइएकोप्रति समितिले चासो देखाएको हो । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बनाएको ८९ वटा कानुनप्रति चासो देखाएका हुन्।

बैठकमा सहभागी त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसालले ऐनले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण विनियम बनाइएको बताए। परियोजना नयाँ आउँदा त्यसकालागि नयाँ कानुनको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ। ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर नियम बनाउने नियत नभएको उनले बताएका छन्।

सांसदहरूले आफूलाई जति बेला जे कुरा चाहियो त्यसकालागि कार्यविधि बनाइएको प्रति आपत्ति जनाएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस