२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन जोडे पुनः काटी दिने कर्मचारी सङ्गठनहरूको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । बक्यौता रकम बाँकी रहेका उद्योगहरूमा महसुल नबुझाई लाइन जोडिदिएमा पुनः काटिदिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी सङ्गठनले चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चार कर्मचारी सङ्गठनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

प्राधिकरणअन्तर्गत कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी सङ्घले अदालतले समेत विद्युत् महसुल असुलउपर गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले महसुल नबुझाई उद्योगहरूमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै लाइन जोडिदिएमा पुनः त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘अदालतले समेत विद्युत् महसुल असुलउपर गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा समेत हाल नेपाल सरकारले विद्युत् महसुल रकम नबुझाई उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्देशन दिइएको भन्ने बुझिन आएको छ । लाइन जोडिएमा हामी पुनः त्यस्ता उद्योगहरूको लाइन काट्न बाध्य हुनेछौँ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता छानबिनका लागि समिति बनाउनुको साथै उद्योगहरूको काटिएको विद्युत् हाललाई जोड्न निर्देशन दिएको थियो । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका २४ उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस