काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामाथि बुधबार सातै प्रदेशका पर्यटन मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । पर्यटन ऐन २०३५ संशोधन गर्न छलफल गरिएको हो ।  

छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयसँगै अधिकांश विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत बाहेक सबै क्षेत्र विकास कोष र समितिलाई प्रदेशमा पठाउनेबारे पनि छलफल चलाइएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि ऐन र कानून पुरानो भएका कारण अपेक्षित नतिजा निकाल्न असहज भएको बताएका छन् ।

मन्त्री किराँतीले भने ‘लोकतान्त्रि संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जरा भुईँ तह सम्म हाल्नका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक महत्त्व राख्ने बाहेकका अधिकांश अधिकांश क्षेत्राधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

ऐन संशोधनका लागि यसपछि निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग समेत छलफल गरिने मन्त्री किराँतीले बताए । यस अघि खुल्ला रूपमा लिखित सुझाव समेत विभिन्न सरोकारवालासँग मागिएको थियो । पुराना ऐन बाधक बन्दा सम्भावना रहेर पनि पर्यटन क्षेत्रमा भने जस्तो प्रगति नभएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।