२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छुट बिल फिर्ता लिन उद्योगीले प्राधिकरणमा दिए निवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका छुट बिल फिर्ता लिन भन्दै उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा निवेदन दिएका छन् ।

उद्योगलाई बिजुलीको बिल काट्ने प्राधिकरणका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवम् अर्घाखाँची सिमेन्टले जनाएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा मात्रै बिल जारी गर्नुपर्ने तथा लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा ३१ वैशाख ०७५ देखि १ असार २०७७ सम्मको महसुल लिन नमिल्ने निर्णय गर्दै त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणका कार्यालयहरूमा निवेदन दिएका हुन् ।

१ साउन ०७२ देखि लागु हुने भनी निर्धारित दरमा कार्यालयबाट जारी बिजक बमोजिमको सम्पूर्ण रकम यथासमयमा तिरेको र २ प्रतिशत छुटसमेत प्राप्त गरेकाले कुनै रकम बुझाउन बाँकी नरहेको उद्योगीहरूले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

६ घण्टा वा सो भन्दा बढी लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् लिने औद्योगिक ग्राहकले विशेष दरमा महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विशेष दर लगाउन तोकिएको शर्त र टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गरी त्यसका आधारमा विद्युत् उपभोग गरेको पुष्टि प्रमाणित हुँदा विशेष दरमा महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगहरूले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘यो अवस्थामा छुट रकम माग गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म जारी अप्रमाणित पत्र, निर्णयहरू सबै फिर्ता लिई यस उद्योगको नाममा कायम गरिएको बक्यौता अभिलेख हटाई बक्यौता नतिरेको भनी काटिएको यस उद्योगको लाइन तत्काल जडान गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस