२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारीको ४३ करोड हिनामिना गर्ने कर्मचारीसहित १९ जना दोषी ठहर

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालगन्जको एक सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना सम्बन्धी मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

नेपालगन्जको सदरलाईनमा रहेको ‘सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड’ को ४३ करोड रुपैयाँ हिनामिना (अपचलन), ठगी र सङ्गठित अपराध गरेको अभियोगमा ४१ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

करिब ४ वर्षपछि बाँके जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला गरेको हो। अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले बुधबार ‘कसुर कायम आदेश’ जारी गरेको अदालतका श्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए। कुल ४१ जना प्रतिवादी मध्ये १९ जनामाथि ‘कसुर ठहर’ भएको अदालतले जनाएको छ । 

अदालतका अनुसार कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरू रहेका छन्।

अदालतले गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सुर्यबहादुर बिक, लिला भन्ने लिलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरवकुमार श्रेष्ठ, शुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रबिन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धि भन्ने सन्दीप शर्मा, लिला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको हो। कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने जनाएको छ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको र सो प्रयोजनको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई सजाय पूर्वको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस