३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गरिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु भइसकेको बताएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको छैन ।

‘सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ ।’

प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिन लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदैछ । तर, यी सुधारले मात्रै कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।’

किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको र यस अवधिमा २ सय ९६ डीप ट्युबेल र ३ हजार २ सय ४४ स्यालो ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको बताए ।

‘कृषिमा अब परम्परागत ढङ्गले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन । खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, विकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक (वि.सं. २०८१-२०९१) नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ ।’

प्रधानमन्त्रीले कृषि उपजको बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा मल, बिउको सुनिश्चितता एवं संरचनागत सुधारसहित १७ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिँचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिञ्चित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस