काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रशासनलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् ।

मङ्गलवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता आयोगहरूका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने परम्पराको अन्त्य गरी यस पटक समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी रहेको बताए ।

‘निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिँदै छ,’ उनले भने, ‘भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभास हटाई तिनलाई विकासमैत्री बनाइँदै छ। ’ 

संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा वितरणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइँदै लगिएको उनले बताए । 

‘मेरो पहिलो कार्यकालमा रणनीतिक महत्त्वको रूपमा सुरु गरेको मध्य पहाडी लोक मार्गलाई सूचना महामार्गको रूपमा विकास गरिँदै छ । यसै क्रममा कोसी प्रदेशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ, ’  उनले भने, ‘चैतभित्र सबै केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदै छ। ’