२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक इजलासको काम छैन, परिषद्लाई बेकामे बनाइयो : पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्की 

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलास आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

न्यायपालिका विशेष विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘म बारमा हुँदा भनेको थिएँ राखे संवैधानिक अदालत राखौँ इजलास नराखौँ भनेर । म अहिले पनि त्यो मान्यतामा अडिग छु । म अहिले पनि त्यही भन्छु । अहिले त हामीले त्यो इजलासलाई त्यस्तै बनाइदियौँ । हामीले जुन उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको त्यो अनुसार काम गरेको छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

संवैधानिक परिषद् आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।

उनले भने, ‘त्यहाँ को-को बस्नुपर्ने हो ? कसरी बस्नुपर्ने हो, त्यो संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना ठूलो उद्देश्यले राखेको थियौँ । देशको प्रधानन्यायाधीश समेत नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएका थियौँ । न्यायपालिकाका प्रमुख, कार्यपालिकाका प्रमुख, व्यवस्थापिकाको प्रमुख, विपक्षी दलका प्रमुखलाई समेत राखेर बनाउनुको उद्देश्य जुन निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हो भनेर राखिएको हो । तर, त्यो भयो त ? तीन वर्षसम्म बैठक नै राख्न सकेन ? संवैधानिक परिषद् रिक्त भए । यो परिस्थिति होला भन्ने भए त्यो परिकल्पना गरिन्थ्यो र ? यस्तो परिकल्पना गरिँदैन ।’

संसदीय सुनुवाइ समिति र न्यायपरिषद्को संरचनामा समेत प्रश्न उठेको बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस