काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले एक सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले २०८० साउन २९ गते मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

पदभार ग्रहण गरे पछिका एक सय दिनमा मन्त्रालयले हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरू बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेकी हुन् । ऐन नियम निर्माण तथा परिमार्जन, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण जस्ता विषयहरू मन्त्री साहले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिमा समेटिएका छन् ।

यी हुन् मन्त्री साहले एक सय दिनमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू

१. ऐन नियम निर्माण तथा परिमार्जन सम्बन्धमा

निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ।

सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा उपर लोकसेवा आयोगको राय सहित नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेस गर्ने अवस्थामा रहेको ।

फोहोर मैला सम्बन्धी कानून निर्माणको लागि विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेकोमा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा संशोधन भए बमोजिम उक्त कार्य सहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएको ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन विधेयकको तयारीको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग राय माग भई अन्तिम मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।

२. सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण सम्बन्धमा

अन्तर सरकार समन्वयका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको ।

स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ परिमार्जन गरिएको ।

वार्षिक सभा गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूलाई सभा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न गाउँपालिका महासङ्घ÷नगरपालिका महासङ्घसँग संयुक्त बैठक गरिएको ।

स्थानीय तहको लागि विभिन्न विषयका थप ४ वटा नमुना कानूनको मस्यौदा तयार भएको ।

अन्तर सरकारी सम्बन्ध र समन्वयको लागि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रारम्भिक सुझाव सङ्कलनको लागि प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया तथा छलफल गोष्ठीमा समन्वय र सहयोग गरिएको । भरतपुर महानगरपालिका र चीनको सिगात्से नगरपालिका बिचभगिनी सम्बन्ध कायम भएको ।

अर्जुनधारा नगरपालिका र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिटी अफ अर्लीसन, भीमेश्वर नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रोभाईन्स, दुजियाङव्याङबिच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको ।

सातै प्रदेशका आइसिटी पीइएम तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूलाई प्रादेशिक वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि र प्रणालीसम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन भएको ।

स्थानीय तहको संक्षिप्त परिचयलाई अद्यावधिक गरी प्रकाशन गरिएको ।

कोशी प्रदेशको विराटनगर र मधेस प्रदेशको राजविराजमा गरी ७७ वटा स्थानीय तहको सहभागितामा स्थानीय तहले हासिल गरेका असल अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजी करणका लागि अन्तरक्रियात्मक रूपमा छलफल सिरिज सुरु भई ३ वटा सिरिज सम्पन्न भएको । बहु क्षेत्रीय पोषण आयोजनाको कागजात तयार भई स्वीकृतिको लागि राष्ट्रिय

योजना आयोग मार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पठाइएको । साथै यस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि युरापीयन युनियन सँग फाईनान्सीयल एग्रीमेन्ट गर्ने चरणमा रहेको ।

३. सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सरकारी एवं सार्वजनिक निकायका ८८४ जना अधिकृत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सहायक स्तरका २७० जना कर्मचारीहरूलाई सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान गरिएको । प्रदेश र स्थानीय तहका १२० जना अधिकृत कर्मचारीहरूको लागि सेवाकालीन तालिम सञ्चालन सम्पन्न भएको ।

राष्ट्रिय किताब खाना र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयबिच प्रणालीगत अन्तर आबद्धता कायम गरिएको ।

राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) बाट निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारम (सिट रोल) प्रमाणित गर्ने प्रणालीलाई पूर्णतया अनलाइनमा आधारित बनाइएको ।

निजामती अस्पतालमा प्रतिदिन सरदर ८०० भन्दा बढी जनालाई बहिरङ्ग सेवा प्रदान गरिँदै आएको ।

साबिकको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगै रहेको पुस्तकालयलाई यस मन्त्रालयको भुईँ तलामा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गरिनुका साथै अर्नलाइन एक्सेस र ई-लाईब्ररीको विकास अन्तिम चरणमा रहेको ।

रि सर्च फर लाईको सदस्यता प्राप्त गरी ५०००० भन्दा बढी प्रकाशनहरू (पुस्तक-जर्नल) मा पहुँचको वातावरण सिर्जना भएको ।

प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री बनाउने गरी पिस पोर्टल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसहित ७ वटै प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको ।

४. वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

कार्तिक मसान्त भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने २५ वटा माईलस्टोनमध्ये सबै माईलस्टोनको कार्य प्रारम्भ भई १९ वटाको सम्पन्न (७६ प्रतिशत प्रगति भएको ।

यस मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधि सम्मको लागि विनियोजित जम्मा बजेटको हालसम्म २३.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा ७६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई स्थानीय तहबाट परियोजना प्रस्ताव माग गर्ने चरणमा रहेको १९ वटा स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना उपर स्थलगत रूपमा सहजीकरण तथा परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित क्षमता विकासका गतिविधिहरूको व्यवस्थापन गर्न क्षमता विकास व्यवस्थापन प्रणाली (सीडी-एमआईएस) विकास गरिएको ।

५. वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण साना विकास परियोजना अन्तर्गत विभिन्न २१ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त परियोजनाहरूको अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको ।

स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (सीडी-एमआईएस) को संरचनागत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा गएको ।

तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत भएको। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत २२ जिल्लाका १७० वटा स्थानीय तहमा २७० परियोजना सञ्चालन भएको ।

मन्त्री साह कर्मचारी सरुवा र तराईका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने मामिलामा भने बेलाबेला विवादमा आउने गरेकी छन् ।