काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिँदा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम पूरा भएको ४० अर्ब रकम नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आफूहरूका मागप्रति बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरूले पटक-पटक आश्वासन दिएर पनि भुक्तानी रोकेर निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएको बताएका छन् । सरकार र निर्माण व्यवसायीको संयुक्त कार्यदल बनाएर दिइएको सुझाव ४ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नगरेर सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको दुःखेसो व्यवसायीहरूको छ ।
लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घ, रुपन्देहीको १७औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १३औँ अधिवेशनमा बोल्दै उनीहरूले काम सकिएका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी नहुँदा अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परिरहेको र व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको जनाए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले पटक-पटक माग सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दा र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदासमेत संयुक्त कार्यदलले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिए । उनले ठेक्काको म्याद थप, काम सकिएका योजनाको भुक्तानी र ऐन संशोधन लगायतका विषय सरकारको उदासीनताले यत्तिकै थन्किएको बताए ।
‘निर्माण व्यवसायीका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइले निर्माण मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या परेको छ, ‘तत्काल माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्छु’ उनले भने । समयमै भुक्तानी नपाउँदा बैंकको साँवा ब्याज तिर्न नसकेको र सप्लायर्सहरुले घरमै आएर तनाव दिने गरेको जनाउँदै उनले राजश्व सङ्कलन समस्या देखिएको र सरकार पनि समस्या रहेकाले पनि व्यवसायीका केही न केही माग तत्काल समाधान गर्नैपर्ने बताए ।
लामाले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले पनि कतिपय सानाठूला योजना अलपत्र परेको भन्दै यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले माग सम्बोधन नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाए । उनले तत्काल निर्माण व्यवसायीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । महासङ्घको पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुद्र शर्माले निर्माण ठप्प भएकाले अर्थतन्त्र मन्दी देखिएको जनाए ।
उनले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुन बनाउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरे । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गरेर आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र राना, लुम्बिनी इट्टा उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अजयकुमार गुप्ता, लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दीपक शाही, महासचिव प्रयास खड्का, कोषाध्यक्ष प्रितम रौनियारले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा यसबाट बैंक, वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामाग्री उत्पादक र सरकारको राजस्वमा पनि गम्भीर असर परेको जनाए ।
