इस्लामाबाद । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार लामो समयदेखि चलिरहेको राष्ट्रपतिको सन्दर्भको सुनुवाइ स्थगित गरेको एआरवाई न्युजले बताएको छ । राष्ट्रपतिको सन्दर्भले पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई सन् १९७९ मा दिइएको विवादास्पद मृत्युदण्डको सजायको पुनः अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।

पाकिस्तानका प्रधान न्यायाधीश काजी फैज इसाको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको ९ सदस्यीय इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ । इजलासमा अन्य न्यायाधीशमा सरदार तारिक मसुद, मन्सुर अलि शाह, याह्या अफ्रिदी, अमिनुद दिन खान, जमाल खान मन्डोखाइल, मोहम्मद अलि मजहर, सइद हसन अजहर रिजवी र मुसर्रत हिलाली रहेका छन् ।

यसअघि पूर्वप्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरीले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा पाँचवटा सुनुवाइ गरेका थिए । अन्तिम सुनुवाइ सन् २०१२ नोभेम्बर ११ मा भएको थियो । सन् २०११ अप्रिल २ मा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका संस्थापक जुल्फिकार भुट्टोको मामिला पुनः खोल्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भुट्टोलाई सन् १९७९ अप्रिल ४ मा रावलपिन्डीमा फाँसी दिइएको थियो ।

एआरवाई न्युजका अनुसार सन् २०११ मा पूर्वराष्ट्रपति आसिफ अलि जर्दारी पीपीपीका संस्थापक भुट्टोको मुद्दाको समीक्षाका लागि संविधानको धारा १८६ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको सन्दर्भसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

भुट्टोलाई पूर्वसैन्य शासक जनरल (सेवानिवृत्त) जियाउल हकको शासनकालमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । मुलुकको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री भुट्टोमाथि उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी नवाब मोहम्मद अहमद कसुरीको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा चलाइएको थियो । विभिन्न सरकार प्रमुखहरूको माफीका लागि निवेदन र आग्रहका बाबजुद भुट्टोलाई फाँसी दिइएको थियो ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अब जनवरीको दोस्रो सातासम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले भुट्टोलाई दिइएको मृत्युदण्डमाथि पुनः विचार गर्ने राष्ट्रपतिको सन्दर्भको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न अनुमति दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भुट्टोको मामिलाको सुनुवाइको सरकारी टेलिभिजन पीटीभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।

पीपीपीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जर्दारीले सन् १९७९ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि जुल्फिकार अलि भुट्टोको विरासत कायम रहेको भन्दै निवेदन पेस गरेका थिए । एआरवाई न्युजका अनुसार बिलावल भुट्टो जर्दारीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेका छन् ।

जुल्फिकार अलि भुट्टो सन् १९७१ देखि सन् १९७३ सम्म पाकिस्तानको चौथो राष्ट्रपति र सन् १९७३ देखि सन् १९७७ सम्म नवौँ प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग शिमला सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । रासस एएनआई