२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडकले अनुमति नदिँदा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम बेवारिसे भयो : कुलमान घिसिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार)लाई भूमिगत बनाउने काम बेवारिसे बनेको बताएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायहरूबिचको समन्वय अभावमा ठूलो र महत्त्वपूर्ण आयोजना बेवारिस अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

सडक विभागले आफ्नो अधीनमा रहेको सडक खन्न अनुमति नदिएपछि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने आयोजनाको काम गत असारबाट ठप्प छ । ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा जडान गरिएका स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन गर्न बिहीबार ललितपुरमा गरिएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तार भूमिगत गर्ने कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरू निर्माणस्थल छोडी हिँडिसकेको बताए ।

यस्तो अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका पालिकाहरूका जनप्रतिनिधिले सडक विभागसँग समन्वय गरिदिएमा अझै पनि केही समय रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सबैले जिम्मेवारी पूर्व काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले सडकको पेटीमा काम गर्न पालिकाहरूले अनुमति दिए पनि सडक विभागले काम गर्न नदिएको बताए ।

‘जमिनमाथि (ओभरहेड)भन्दा तारलाई भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगो पर्छ । तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के के भेटिन्छ ज्यादै गाह्रो छ । समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौँभन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौँ, बर्खाभरि उहाँहरूले अनुमति दिनुभएन तर बर्खा सकिएपछि पनि अहिलेसम्म अनुमति दिनु भएको छैन,’ उनले भने, ‘यति ठूलो आयोजना हामीबीचको समन्वयको अभावले बेवारिसे हुँदैछ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । मलाई पनि पीडा लाग्छ । वनमा गयो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिँदैन, वनै राज्य । सडकमा गयो सडक नै राज्य । अनि कहाँचाहिँ काम गर्नु ? यो स्थिति आउनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । जिम्मेवारी पूर्वक हामी सबैले समस्या समाधान गर्न काम गरौँ ।’

प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौँको रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस