२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् चलाउन बजेट र कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा नदिएको सभामुखको गुनासो

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् र समितिका कामकारबाही अतिरिक्त समयमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले बजेट विनियोजनमा नियन्त्रण गरेको बताएका छन्।

सोमबार संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग समितिको कामकारबाहीलाई अघि बढाउनेबारेमा सिंहदरवारमा छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संसद् र संसदीय समितिको बैठक कार्यालय समयमै राख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आग्रह गरेको बताए।

उनले नियमित समयबाहेक बैठक राख्दा कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा नदिएको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेको बताए। उनले विगतमा संसद्लाई विभिन्न विदेशी एवं दातृ निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने भए पनि पछिल्लो समय सहयोग घट्दै गएको र कतिपय सहयोग नेपालका लागि उपयुक्त नभएकाले पनि कम बन्दै गएको उल्लेख गरे।

उनले संसदीय गतिविधि अघि बढाउन आर्थिक पाटोलाई अर्थमन्त्री डा. महतले नियन्त्रण गरेको गुनासो गरे। बजेटको अभावमा सभा प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारले संसद्लाई चलायमान र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।

सभामुख घिमिरेले विगतका बैठकमा कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समयको भत्ता दिन नसकेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने संसद् र संसदीय समिति चल्न कठिन रहेको बताए।

उनले भने,’अहिले गएर हाम्रो बाध्यता के छ भने अफिस टाइमभन्दा फरक टाइममा संसद् नचलाइकन काम चलाउनुपर्छ है भन्ने अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको स्पष्ट आग्रह छ। आग्रह मात्रै होइन, यो त नियन्त्रण नै छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस