काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जि.सी.ले अब आउने स्थानीय सेवा ऐन स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरी कर्मचारी मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्णाली प्रदेश भेलामा उनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा केही कमजोरी भएको भन्दै अब आउने स्थानीय सेवा ऐन स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सोमबारको भेलामा सहभागी कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनप्रति असहमति जनाएको थियो । समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमै राख्ने गरी ऐन जारी गरिएको प्रति असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कार्यक्रममा समितिका संयोजक दिपक गौतमले मन्त्री जि.सी. मार्फत नेपाल सरकार सरकारसँग भएको १९ बुँदे सम्झौता प्रष्ट पार्दै सम्झौता अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सम्झौता अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने बताउँदै गौतमले तयारीमा रहन स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भइरहेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमै राख्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति असहमति जनाए । केन्द्रीय सहसंयोजक ईश्वर बहादुर सिंहले कर्मचारीको आन्दोलनलाई एक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गरेकोमा नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ र विभिन्न ट्रेड युनियनलाई धन्यवाद दिए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशस्थित ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ३०० भन्दा बढी कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो ।