२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले जलवायु अनुकूल हुने योजना मात्र स्विकार्छ : अर्थमन्त्री महत

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाल सरकारले जलवायु अनुकूल हुने योजनाहरू मात्र स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण नभएर पनि धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भन्दै यो विषयलाइै उठाउनु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अबका विकासका कामहरूमा जलवायु अनुकूल हुने त्यस्तो योजनाहरू ल्याउने हो भने मात्रै त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको तर्फबाट नेपालको आवश्यकता सामान्य हो, जलवायु परिवर्तन आफ्नो कारण नभएर पनि नेपालले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ भन्ने विषयलाई उठाउनु पर्छ ।’

यस्तै, उनले जलवायु परिवर्तनको अवस्था सुधारको मिसनमा नेपालको तर्फबाट आवश्यक काम भइरहेको भन्दै अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो स्तरबाट काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको अवस्था सुधारको मिसनमा हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौ अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूको आफ्नो स्तरको काम गर्नुपर्छ । कसैले पनि समस्या भोग्न नपरोस् भनेर सबैले सहयोग गर्नुपर्छ किनभने जलवायु परिवर्तनको कारणले हाम्रा हिमालहरूलाई प्रभाव पारिरहेको छ र यो प्रभावले नेपाललाई मात्रै होइन पूरै दक्षिण एसिया र संसारलाई प्रभाव पर्न सक्छ ।’

समस्या के हो भन्ने थाहा भइसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसको समाधानको लागि ठोस कार्यक्रम, योजना र सहयोगको आवश्यकता भएको पनि बताए । आगामी कोप-२८ मा अर्थपूर्ण सहभागिताको तयारीका लागि सरकारले राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।

वन मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सम्मेलनका क्रममा सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।