टिकटक प्रतिबन्धविरूद्धको रिट न्यायाधीश शर्माको इजलासमा « प्रशासन
Logo २३ भाद्र २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

टिकटक प्रतिबन्धविरूद्धको रिट न्यायाधीश शर्माको इजलासमा


५ मंसिर २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि आजबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ ।

टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइका लागि आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको हो । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

सोमबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा पेसी तोकिए पनि इजलास बस्नै नसकेपछि ती रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेका थिए । सो रिटमाथि आजबाट सुनवाइ हुन लागेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका सामाग्री टिकटकले नहटाएको र प्रयोगकर्ताको विवरण सरोकारवालालाई उपलब्ध नगराएको भन्दै नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को (क) ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको उल्लङ्घन भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, डा.सुनिल रञ्जन सिंह, , प्रेमराज सिलवाल, यज्ञमणि न्यौपाने, तथा फर्सुराम पाण्डे लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस