२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधिवेशनमा सांसदलाई १५ दिनको तलब दिए पुग्ने : महामन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदको वर्षे अधिवेशनमा सांसदहरुलाई पन्ध्र दिनको तलब दिँदा पुग्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्।

दिन गुजारेको हिसाबले करिब ६ महिनाको तलब लिए पनि कामको परिणामको हिसाबले १५ दिनको मात्रै तलब दिँदा पुग्ने खालको अवस्था देखिएको बताएका हुन्। महामन्त्री शर्माले सांसदलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले पनि सांसदको रूपमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।

उनले संसदको वर्षे अधिवेशनमा उपलब्धि कम हुनुमा सरकारको अल्छीपना र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको आवेगपनाले पनि काम गरेको बताएका हुन्। उनले उपलब्धिका दृष्टिले संसदको वर्षे अधिवेशन कमजोर देखिएपनि अनुभव भने प्रशस्त भएको र त्यसले संसदको आगामी अधिवेशनहरूलाई चाही अझ प्रखर, प्रभावकारी, परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने आत्मा बोध भएको पनि पटक पटक दोहोर्‍याए।

उनले भने,’हामी यो संसदीय परिपाटीलाई व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने र अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने भन्ने मनोविज्ञानमा छौँ । त्यसमा दृढ छौँ । व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा पनि परिमार्जित सुसंस्कृत व्यवहारहरू हामीले यस बीचमा प्रस्तुत गरेका छैनौँ संसदमा ।

अव मैले भन्न त्यति नमिल्ला । तर मान्छेले जति काम गर्छ । कामको परिणाम अनुसार यदि पारिश्रमिक दिने हो भने दिन गुजारेको हिसाबले २, ४, ६ महिनाको तलब प्राप्त गर्नु एउटा कुरा हो ।

लिनु एउटा कुरा हो । तर, त्यो समयमा बीचमा तिमीले परिणाम देशका सामुन्ने के पस्कियौँ भन्ने कोणबाट चाही छुट्ट्याएर तलब दिनुपर्‍यो भने केवल १५ दिनको मात्रै तलब दिँदा पुग्ने खालको अवस्था देखिएको छ । त्यस कारण यो प्रकारको संसद चलाउने कुरा सरकारले आफूलाई करेक्शन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस