कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ दलहरूले नै सङ्घीयता खारेज गर्छन् कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले हालसम्म संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन नल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलहरूले नै सङ्घीयता खारेज गर्छन् कि जस्तो देखिएको बताएका हुन्।
उनले प्रदेशलाई अधिकार, कानून र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति नदिँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी टिक्छ भनेर प्रश्न समेत गरे। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा गम्भीर प्रश्न रहेको बताए। उनले चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पनि जिकिर गरे।
‘प्रदेशहरूलाई अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन निर्माण गरिएन। उहाँ माननीयजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सङ्घीयता खारेज गरौँ। यहाँ भन्नै पर्दैन यतै बाट खारेज गर्दिन्छन् कि जस्तो पो देखियो त। आठ/आठ वर्षसम्म संघीय ऐन नबनाउनु, प्रहरी ऐन बनेको पनि कार्यान्वयन नहुनु र प्रदेशहरूलाई अधिकार, कानून र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति समेत नदिने अवस्थाले कसरी संघीय गणतन्त्र टिक्छ ? कसरी संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ ? भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न रहिरहेको छ। ०७२ सालमा कानून बनेको छ चुरे क्षेत्रमा उत्खननलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र चुरिया क्षेत्रको संरक्षण, त्यहाँको गिट्टी, ढुङ्गा निकाल्न रोक्ने र न्यून असर पर्ने ठाउँबाट निकालेर घरेलु प्रयोजनका लागि, आन्तरिक प्रयोजनका लागि लाग्नेगरी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ अनिमात्र पर्यावरणीय सङ्कटबाट जोगाउन सकिन्छ। मधेशलाई मरुभुमिकरणबाट जोगाउन सकिन्छ।’
उनले अगामी दिनमा लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध हुने र संसदमा विधेयक नल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए।
