काठमाडौँ । साता दिनदेखि आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबिच छलफल हुने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भोली १ बजे सिंहदरवारमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।
मन्त्री अनिता देवी साहले सोमबार (आज) आन्दोलनरत कर्मचारीसँग मन्त्रालयमा भएको अनौपचारिक छलफलका क्रममा कर्मचारीहरूले राखेका अधिकांश माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश भई सकेको र बाँकी विषयहरूमा पनि क्याबिनेट तथा संसदबाटसमेत समाधान गर्न पहल गर्ने बताएकी छिन् ।
आन्दोलन छोडेर काममा फर्किन भन्दै मन्त्री साहले थप छलफलका लागि भोली १ बजे मन्त्रालयको हलमा बोलाइएको एक अधिकारीले प्रशासनलाई जानकारी दिए । दिनप्रतिदिन आन्दोलन चर्काउँदै गएका कर्मचारी र प्रहरीबिच आज झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो । सो क्रममा केही कर्मचारीसमेत घाइते भएका छन् ।
काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई आन्दोलन शुरु गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन नामाकरण गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै हुने, अन्तर तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने, वृत्ति विकास तथा सरुवा, बढुवालगायतका २० बुँदे मागहरू अघि सार्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा नागरिकको सहभागिता हुनुपर्ने बहस चलिरहँदा यता समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नै प्रभाव पार्ने ऐन बनाउँदा भने कर्मचारीहरूलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्दै बन्द कोठामा तयार पारिँदै आएको छ । नेपालका अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउनुको प्रमुख कारण पनि यही हो । निर्माणको क्रममा दुई/पाँच जनाले तयार गरिन्छ, जब कार्यान्वयनमा जान्छ तब अनेक अड्चनहरू देखा पर्छन् र चौतर्फी विरोध आउने गर्छ । अहिलेको आन्दोलनको आधाआधी कारण यही पनि हो । जस्तो कि, स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाएको महत्त्वपूर्ण मागहरूमध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै रहने व्यवस्था उल्लेख छ, जुन प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि नै समावेश भई सकेको छ तर कर्मचारीहरूले सो बारे जानकारी नपाउँदा आन्दोलित हुनुपर्यो । यस्तै नमिलेका र आपसी छलफल तथा समझदारीमा टुङ्ग्याउन सकिने भए पनि कानुन बनाउने प्रक्रियागत त्रुटिका कारण थप समस्या निम्तने गरेको देखिन्छ ।
जसमध्ये कतिपय विषयहरू हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै हराएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समेटिएको भए पनि कानुन जस्तो विषय गुपचुप राख्दा कर्मचारीहरूमा थप भ्रम सिर्जना हुँदै आएको छ । सिङ्गो कर्मचारीको कानुन बन्दै गर्दा सीमित कर्मचारीहरूले आफ्ना इन्ट्रेस्टमा लागू गर्नकै लागि ‘कोहिनुर’ बनाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
