काठमाडौँ । टेलिभिजन च्यानलसमेत वितरण गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग इन्टरनेट र टिभीकोसमेत एउटै बिल (बन्डलिङ) गर्ने क्रम नरोकिएपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले सचेत गराएको छ ।
सर्वसाधारणबाट गैरकानूनी रूपमा पैसा असुल्ने क्रम नरोकिएपछि विभागले केही वितरक संस्थालाई पत्राचार गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि सञ्चारमन्त्रालयले प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएकोबारे सूचना प्रकाशित गरेको साथै कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक ताकेता गरिएको स्मरण गराउँदै विभागले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को अधीनमा रही प्रदान गरिने ईन्टरनेट सेवा र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को अधीनमा रही दिइने प्रसारण सेवालाई बन्डलिङ गर्न नपाइने व्यवस्था पुनः जानकारी गराएको हो ।
‘दुवै सेवाको द्यष्ििष्लन सम्बन्धित इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै आफूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र अनुमतिपत्र अनुसार गर्न गराउन निर्णयानुसार अनुरोध छ । सो नगरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरासमेत अनुरोध छ’, विभागले भनेको छ ।
विगत लामो समयदेखि नेपाल केबुल टेलिभिजन व्यवसायी सङ्घले यस विषयमा सरकार र सञ्चार मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएको थियो । आलाकार्ट लागू भइसक्दा पनि अझै प्रसारण भइरहेका ओटीटी बन्द नहुँदा करोडौँ राजस्व गुमिरहेको छ । प्रसारण कानूनले सेटअप बक्सभन्दा बाहिरबाट टेलिभिजन प्रसारणलाई गैरकानूनी मानेको छ ।
मोबाइलबाट भइरहेको ओटीटीबाट प्रसारण बन्द गर्न सक्ने हो भने राजस्व सङ्कलनमा टेवा पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत २४ गते उपभोक्तालाई टेलिभिजन हेरेबापतको शुल्क कम गर्ने उद्देश्यले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो ।
चैत २४ अघिसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट र टेलिभिजन बापतको रकम बण्डलिङ गरेर एकमुष्ट लिने गरेका थिए । उदाहरणका लागि वार्षिक इन्टरनेट शुल्क १२ हजार छ भने टेलिभिजनबापतको ६ हजार लिएर १८ हजारको बिल बनाउँथे ।
आलाकार्ट लागू भएपछि इन्टरनेट र टिभीको फरक फरक शुल्क लिनुपर्ने र बण्डल गर्न नपाइने भएको छ । यसलाई विभागले पुन: सचेत गराएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
