डोटी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले डोटी जिल्लाका समसामयिक समस्याहरूको सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

रास्वपा डोटीले सोमबार डा. कार्कीको लेटरप्याडमा २४ बुँदे ध्यानाकर्षण लिखित पत्र सहित निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायलाई बुझाएका हुन् ।

उनले पत्रमा डोटी जिल्लाका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका सवालहरूमा सम्बोधन गर्न निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायलाई आग्रह गरेकी हुन् ।

२४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्ने, माविमा शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नहुने, दूरसञ्चार, बिद्युत्को बन्दोबस्त हुनुपर्ने लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ । सांसद कार्कीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डोटीका लागि जनताका समस्या बुझ्न खटाएको थियो । केही दिन डोटीका विभिन्न गाउँ भ्रमण गरेर फर्किएकी सांसद कार्कीले जिल्लाका गौरवका योजनाको कार्यान्वयनका लागि समेत जोड दिएकी छन् ।

यस्ता छन् मागहरू :

१. विद्यार्थीहरूले मावि सम्म निःशुल्क शिक्षा पढ्न पाउनु पर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय विद्यालयहरूले शुल्क लिएको पायौँ। यसको लागि सम्बन्धित पालीका सँग समन्वय गरी पालना गर्न लगाउनु पर्ने ।

२. शिक्षकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको नहुनुपर्ने भनेर कानुनमा भनेको छ । यो विषयमा अभिभावकको व्यापक गुनासो आएको कारण जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र पालिका शिक्षा समितिको माध्यमबाट हेरिनुपर्छ । अनावश्यक बिदा लिएर लामो समय बिदामा बस्ने शिक्षकहरूको निगरानी गरिनुपर्छ ।

३. सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड अनुरूप शिक्षक ,करार कर्मचारी, जस्ता पदहरूमा सेवा सुविधा कम भएको पाइएको छ । यो विषयमा प्रशासनले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

४. कक्षा ११ र १२ को हकमा कम्तीमा ४ जना दरबन्दी शिक्षक राख्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विद्यालयहरूले दरबन्दी अपुग हुँदा विधार्थीहरुबाट गैरकानुनी हिसाबले शुल्क लिएको पाइयो । डोटीको हकमा कक्षा ११ र १२ मा २ जना मात्र दरबन्दी शिक्षकहरू दिएको अवस्था छ । यो कुरा व्यवस्थित गर्न र स्थानीय निकायलाई कानुनको पालना गर्न लगाउन आवश्यक समन्वय गरिनुपर्छ ।

५. स्वास्थ्य नियमावली अनुसार जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको हकमा ९८ वटा औषधिहरू निःशुल्क गरिएको भएतापनि कतिपय स्वास्थ्य चौकीहरूमा यो नियम लागु नभएको पाइयो।

६.् बिरामीलाई चाहिने अत्यावश्यक औषधीहरू वितरण भएको वा नभएको विषयमा प्रशासनले अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि बाहानमा वञ्चित गरिनु हुँदैन।

७. कुनै ठाउँमा स्ट्रेचर पनि नपुगेको गुनासो हामीले पाएका छौँ। जिल्ला प्रशासनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर एक टोल बराबर एक स्ट्रेचरको अवधारणा अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ। अग्रपंतिमा काम गर्ने जनशक्तिहरूको लागि प्रशासनले स्थानीय निकाय सँगको सहकार्यमा हरेक स्वास्थ्य चौकीहरूमा ऋएच् ट्रेनिङ सञ्चालन गर्न सकिन्छ जसले गर्दा आकस्मिक आउने स्वास्थ्य समस्याहरूको निराकरण हुनसक्छ।
८० कतिपय महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको पाएका छौँ। जथाभाबी जाँडरक्सीको सेवनले यस्ता किसिमका सामाजिक समस्याहरू निम्तिएको हामीले जनताको गुनासोबाट बुझेका छौँ।यस्ता प्रकारका गतिविधि रोक्न रक्सी बेचबिखनलाई कानुन अनुसार नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

९. डोटीको सायल गाउँपालिकामा चार महिना देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काम गर्न कठिन भएको विषय पनि आएको छ।यो विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जन आवाज सुन्नुपर्ने देखिन्छ।

१०. हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त भएको वा नभएको हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

११. पेट्रोलियम पदार्थ अव्यवस्थित तरिकाले वितरण गर्दा बजारमा पेट्रोलको कृतिम अभाव देखाएर कालोबजारी मौलाएको विषय पनि आएकोले यसको अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

१२. किसानहरूले समयमा मल नपाएको कारण सास्ती भोग्नु परेको र कालो बजारी रोक्न प्रशासनले उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

१३. आदर्श गाउँपालिका गिरीचौका वडा न-६ मा बिजुली नपुगेको गुनासो आएको र कतिपय ठाउँहरूमा नेपाल टेलिकम टावरले काम नगर्ने जन गुनासो अनुसार सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानको लागि तिनै तहका सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१४. वर्षौँ देखि जिल्लाका गौरवका योजनाहरू जस्तै दिपायल देखि खुटिया द्रुत मार्ग,विमानस्थल बनेको तर सुचारु नभएको, सातनाली मोटरेबल पुल,सेती सभा हल इत्यादि अलपत्र हुँदा जनताहरू माथि अन्याय र अपराध गरेको जस्तो देखियो ।

१५. डोटीका धेरै युवाहरू व्यवसायमा ठगहरूले लाखौँ रुपैयाँ ठगेको गुनासो आएको छ यसको लागि ् वा प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरी आवश्यक काम कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

१६. कतिपय विद्यार्थीहरू कुलतमा फसेको कारण देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ।झन् विद्यालय नजिक खोलिएका धूम्रपान र मध्यपान जन्य पसलहरूले विद्यार्थीहरूमा गम्भीर असर परेको छ।नेपालको कानुनले विद्यालय रहेको १०० मिटर क्षेत्रमा यस्ता पसलहरू राख्न नमिल्ने भनेको छ सोही अनुसार कानुनको पालना गर्न र गराउन हुन अनुरोध छ।

१७. नदीजन्य पदार्थको दोहन, ओसारपसार,किनबेच ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन ,बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ,२०७७ विपरीत भएको जन गुनासो आएको कारण यो नियम अनुसार भए नभएको हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१८. डोटी जिल्लामा धेरै घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनमा आएपनि उचित व्यवस्थापन र निगरानी हुन नसक्दा ओझेलमा परिरहेको गुनासो आएको छ।

१९. जिल्लाभरि लागु औषध दुर्व्यसन, ओसारपसार ,किनबेच जस्ता कुराहरूको निगरानी गरिनुपर्छ।

२०. जथाभाबी जङ्गलको विनाशले भविष्यमा पानीका मुहान सुकेर जाने गम्भीर समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय वन फडानी गरेर जिल्लाभरि रहेका अव्यवस्थित बसोबासहरू बन ऐन अनुसार व्यवस्थित गरिनुपर्छ।

२१. कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुख लामो समय अनुपस्थित रहने ,सरकारी कार्यालयहरूले अपारदर्शी चन्दा दिने,सेवा ग्राही सँग गरिने व्यवहार ,ढिलासुस्ती जस्ता जन गुनासो आएको कारण प्रशासनले हरेक कार्यालयहरूको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ।

२२. पूर्वी चौकीमा आएको विनासकारी भूकम्पबाट पीडितले अझै राहत नपाएको गुनासो आएको छ।उक्त भूकम्पको कारण धेरै घरहरू आंशिक र केही घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् र कतिपय ठाउँहरूमा बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेका छन् ।यस्ता जोखिम रहेका बस्तीहरू स्थानान्तर गर्न स्थानीय निकाय सँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२३. जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अझै पनि कायम रहेको रहेको र गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गलाई पाइने राज्यका सेवा सुविधा नपाएको, राजनीतिक पहुँच आधारमा सेवा दिइने र राज्यका सेवाहरू वास्तविक पीडित सम्म नपुगेको गुनासो आएको छ। २६० धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पर्यटकीय स्थलहरूको रेखदेख र संरक्षणमा स्थानीय सरकार गैर जिम्मेवार भएको तथा पुनर्निर्माण भन्दै मापदण्ड पुरा नभएका संरचना बनाउने र स्थानीय सरकारको बजेट दोहन गर्ने काम जताततै भएको गुनासो आएको छ। २७० खानेपानी ,बिजुली बत्ती, बाटोघाटोको वितरण र निर्माण कार्यमा पनि स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले धेरै खर्च गरिरहेको तर यी सबै कुराहरू दिगो र भरपर्दो नभएको भन्ने बारेमा पनि जन गुनासाहरू आएका छन्। २८० कृषिक्षेत्रमा भनेर स्थानीय सरकारले धेरै बजेट छुट्याएर प्राविधिक राखेको भएतापनि कृषिको विकास तथा कृषिजन्य वस्तुहरूमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । यसको लागि खेती किसानी, पशुपंक्षि पालन, फलफूल उत्पादन, सागपात तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक तथा आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२४ सूचना र प्रविधि विकाशको मेरुदण्डको रूपमा चिनिन्छ। धेरै वर्ष पहिले रेडियो नेपाल क्षेत्रिय प्रसारण केन्द्र दिपायलको स्थापना भएतापनि आधुनिकता सँगै डोटीले प्रविधिमा विकास गर्न सकेन ।अझै पनि जिल्लाका धेरै स्थानहरूमा टेलिकमको टावर नभएर जनताहरूले राम्रोसँग फोनमा कुरा गर्न पाउँदैनन्। संविधानले उल्लेखित गरेको सूचनाको हक अन्तर्गत हरेक सरकारी कार्यालयबाट पाउनुपर्ने सूचनाबाट जनताको पहुँच नपुगेको गुनासो आएको छ।नेपाल सरकारले हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधि प्रयोगको नीति ल्याए पनि अझै स्थानीय तहहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको देखिँदैन।