पेमेन्ट गेट-वेका नाममा २४ करोड झ्वाम, १० दिनमा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजना नै गुमनाम ! « प्रशासन
Logo १७ कार्तिक २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

पेमेन्ट गेट-वेका नाममा २४ करोड झ्वाम, १० दिनमा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजना नै गुमनाम !


१२ बैशाख २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट-वे स्थापनाका लागि सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट-वे स्थापना र सञ्चालनको कार्य सम्पन्न गर्न २०७५ असार १९ मा सम्झौता भएको थियो ।  

१० दिनमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि पाँच वर्षसम्म पेमेन्ट गेट-वे प्रयोगमा आएको छैन । खरिद सम्झौताको ९३.८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको परियोजना नै अहिले गुमनाम छ ।

सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ को दफा ३(१) मा सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे स्थापना र सञ्चालनको कार्य २०७५ असार २९ भित्र सम्पन्न गर्न २०७५ असार १९ मा अमेरिकी डलर १९ लाख ८८ हजारको खरिद सम्झौता भएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार अमेरिकी डलर १९ लाख ८८ हजारको खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १८ लाख ६७ हजार भुक्तानी भएको छ । पेमेन्ट गेट–वे परियोजना नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अगाडि बढाइएको थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा परियोजना अलपत्र परेको हो । पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनको लागि कानुनी व्यवस्था नभएकोले बैंकहरुले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् भने खरिद गरिएका उपकरणहरू पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

केन्द्रले खरिद गरेका ७ हजार ५४ इमेल प्रयोग नहुँदा इमेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरणबापत सरकारलाई रु. ८ करोड ८४ लाख ७१ हजार व्ययभार थपिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को नियम २(१) मा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेमसहितको सरकारी इमेल व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी कामको लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार केन्द्रले यो वर्षसम्म २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेकोमा इमेल बनाउने संख्या १८ हजार ४ सय रहेको छ भने ५ हजार ४ सय ५४ निष्क्रिय रहेका छन् । 

यसैगरी यो वर्ष केन्द्रले ७ प्रकारका २६ थान सर्भर रु. ५० करोड २२ लाख ३६ हजारमा खरिद गरेको छ । ती सर्भरको १८ हजार ८ सय ४८ जी.बी. र्‍याम र ७ लाख ३१ हजार ३ जी.बी. स्टोरेज क्षमता रहेकोमा ९ सय १६ सरकारी निकायमा १२ हजार ६८ जी.बी. र्‍याम र ४ लाख ६५ हजार ६ सय ४६ जी.बी. स्टोरेजको मात्र उपयोग भएको छ । 

केन्द्रले खरिद गरेको ६ हजार ७ सय ८० जी.बी. र्‍याम र २ लाख ६५ हजार ३ सय ५७ जी.बी. स्टोरेज उपयोग हुन सकेको छैन । एप्लिकेशन सर्भर डाटाबेस वा स्टोरेजमा समेत निर्भर हुने हुँदा उपकरणहरूको स्तरोन्नति वा विस्थापित गर्दा आवश्यकता पहिचान गरी वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद कार्य पारदर्शी बनाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

निजामती किताब खानाको सूचना प्रणालीसँग आबद्धता स्थापित गरी सेवामा नरहेका कर्मचारी तथा निश्चित अवधिसम्म प्रयोगमा नआएका इमेल हटाउने संयन्त्र बनाइ इमेल सर्भरलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एकीकृत डाटा केन्द्र र डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रले सञ्चालन प्रक्रिया र गुणस्तर सम्बन्धमा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र निकायबाट मान्यता प्राप्त नगरेको साथै टेलिकम्यूनिकेसन्स इन्डस्ट्री एसोसिएसनअनुसार स्तर निर्धारण प्रमाण पत्र लिएको पाइएको छैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस