काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागिपरेको विश्व समुदायलाई जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।’

सत्य निरूपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पीडितहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तक्र्रियापश्चात विधेयक संशोधनको लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने गरी स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो ।’

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको बताउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको  टिप्पणी गरे । उनले विश्व समुदायलाई विद्यमान ‘कोर्ष’ परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रूपान्तरण सदिऔँदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अङ्गीकार गरेको छ । यो रूपान्तरण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो जसले समाजका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकलाई सहभागिताका लागि सुनिश्चित गराएको छ ।’

दाहालले शान्ति प्रक्रियामा नेपालले हासिल गरेको विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत हामीहरूले प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गर्न सफल भएका छौँ । यो संविधान विश्वव्यापीरूपमा आत्मसात् गरिएको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको छ ।’

उनले नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, सङ्घीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहनुभएको छ र न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ ।’

नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरूले सन् २०२६ मा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरेका छौँ, यसमा हामी प्रतिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ । हामीहरूले अहिले सुव्यवस्थित तरिकाले स्तरोन्नतिको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ । हामीहरूले दिगो विकासलाई हामीहरूको विकासको केन्द्र र प्राथमिकतामा राखेका छौँ । तर महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक टकरावले हामीहरूको दिगो विकासको रणनीतिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।’

राष्ट्रसङ्घका  महासचिवले प्रस्ताव गरेको दिगो विकास वित्तीय परिचालन हरेक वर्ष पाँच सय बिलियन वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल स्वागत गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरिरहेका छौँ, हामीहरूलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातको वृद्धि, प्रविधिको रूपान्तरण, प्राविधिक सहयोगजस्ता विषय आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ ।’

राष्ट्रसङ्घमा अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीहरू सहभागी देशहरूसँग सक्रियतापूर्वक सहकार्य गर्दै हामीहरूका सामूहिक चासो र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सदैव तयार रहेका छौँ । हामी सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा ‘दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौँ । हामीहरू आह्वान गर्छौँ, स्वच्छ र समानताका आधारमा व्यापार गरेर अतिकम विकसित देशहरूलाई लाभ दिन सकोस् ।’

विश्वभर जलवायु परिवर्तनले सङ्कटको घडी आइरहेको बताउँदै उनले मानवताका लागि ठूलो दुर्घटना निम्त्याइरहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व समुदायलाई भने, ‘अहिले हाम्रोजस्तो हिमाल भएका देशहरूले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपरेको छ, करिब दुई अर्ब जनसङ्ख्याको पानीको स्रोतका रूपमा रहेको हिमालयहरू जलवायु परिवर्तनले हिउँ पग्लिएर जाने प्रवृत्ति दिएको छ । यसले हामीहरूको हिमाललाई मात्र सङ्कट उत्पन्न गराएको छैन, लाखौँ मानिसहरूको जीवनलाई सङ्कटमा पारेको छ, यो एउटा गम्भीर अवस्था हो ।’

उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि पेरिस सम्झौताअनुसार काम गर्न सकियोस् भन्ने कामना गर्दै भने, ‘नेपालले २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा लैजान महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको छ । भूमि, वनजङ्गलको संरक्षण र पानीको स्रोत कायम गर्दै हरित अर्थव्यवस्थालाई कायम राख्न हामी प्रयत्नशील छौँ । हामीहरू स्वच्छ ऊर्जा हरेक नागरिकलाई प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेका छौँ ।’

‘हामीहरूको ४५ प्रतिशत भू-भाग जङ्गल छ, १५ प्रतिशत भू-भाग उच्च हिमशृङ्खला रहेको छ । पर्यावरणीय संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ तर अन्यायपूर्वक तरिकाले जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गर्नुपरेको छ । यस प्रकारको मिसम्याचलाई कुनै प्रकारको राहतले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा भने, ‘अहिले देशबीचमा भू–भागको विषयलाई लिएर तनाव वृद्धि हुनु नेपाल कुनै प्रकारको भूस्वामित्वमा अस्त्रशस्त्रको उपयोग हुनुलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन । कुनै पनि प्रकारको धम्की, शस्त्रअस्त्रको प्रयोग गरेर भू-भाग स्वामित्व, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौममा तनाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’

कुनै पनि प्रकारको आणविक, सैन्य खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नेपाल दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छ, कुनै पनि मानव जीवनलाई जोखिम पार्ने  बायोलोजिकल, केमिकल हतियार प्रयोगको निन्दा गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधिको बढ्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अनुगमनका लागि बहुराष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो औँल्याएका छन् ।