२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधानले पुन:क्रान्तिको आवश्यकता अन्त्य गरेको छ : सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको विद्यमान संविधानले नागरिकका मौलिक हक र लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेकाले परिवर्तनका लागि अब अर्को कुनै क्रान्तिको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।

संविधान दिवसको शुभकामना सन्देशमार्फत सभामुख घिमिरेले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।

‘संविधानले राज्यका अङ्गको निर्धारण, अधिकारको विभाजन र सन्तुलन (शक्ति पृथकीकरण) को बलियो प्रबन्ध गरेकाले पुनः क्रान्तिको आवश्यकता अन्त्य गरेको छ । तर, संविधानको भावनाअनुरूप हिँड्दै नेतृत्वको चरित्र प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक हुन जरुरी छ’, सभामुख घिमिरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानून हो । संविधान जारी भएको पछिल्लो आठ वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम सम्पन्न भएको र संविधानबमोजिम नै आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार तीनवटै तहमा क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ संविधानको निर्माणसँगै गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषय संस्थागत भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले समाजमा विद्यमान विभेद र असमानता अन्त्य गर्दै समृद्धि र सामाजिक न्यायको गन्तव्य संविधानमार्फत सुनिश्चित भएको बताएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा संसद्ले विशेष ध्यान र सक्रियता दिएको उनको भनाइ छ । ‘संसद्ले एकाधबाहेकका कानूनहरू निर्माण गरिसकेको छ । तर, दीर्घकालीन असर गर्ने केही कानूनबारे छलफल र बहस भइरहेका छन् । आशा छ, जसरी सहमतिको जगमा संविधान निर्माण गरेका छौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐनहरू राजनीतिक सहमतिबाटै टुङ्गोमा पुर्‍याउनेछौँ’, शुभकामना सन्देशमार्फत उनले भनेका छन्, ‘संविधानले विकास गरेका प्रणालीको सही सञ्चालन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न सकेमात्रै जनतालाई अनुभूत गराउन सक्दछौँ ।’

संविधान निर्माण गर्न भएका विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरू, घाइते, अपाङ्ग तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अगुवाहरूको योगदानलाई पनि सभामुख घिमिरेले स्मरण गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस