कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी सङ्घसंस्थाको निक्षेप फिर्ता गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई दिन सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाएको छ ।
समस्यामा रहेका झन्डै पाँचभन्दा बढी सहकारी सङ्घसंस्थाका बचतकर्ताको अर्बौँ रकम फिर्ता हुन नसकेका बेला कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो । तत्काल पैसा फिर्ताको व्यवस्था गर्न एक वर्षका लागि मात्र सिडिओलाई उक्त अधिकार दिन कार्यदलले सुझाएको हो ।
कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदनमा सञ्चालकहरूबाट ०८० चैतभित्रै निक्षेप फिर्ताको प्रतिबद्धता लिने, छुट्टै नियामक निकाय स्थापनालगायत सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि तत्काल, अल्पकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने विभिन्न सुझावहरू समेटिएको छ ।
‘जिल्लागत रूपमा समस्या पहिचान, विश्लेषण, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न एक वर्षसम्मका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सहकारीका समस्याबारे जाँचबुझ गरी बचत फिर्ता गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा पहल गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जिल्ला तहबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने तथा समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा संघीय सहकारी विभाग र सम्बन्धित नियामक निकायमा पठाउने प्रबन्ध गरी समस्याको द्रुत समाधानको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने ।’
यस्तै, समस्यामा रहेका संस्थाका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नका लागि सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई ०८० मंसिरभित्रै सबै निक्षेप फिर्ताको प्रतिबद्धता गराएर आगामी चैतभित्रै फिर्ता गराउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
