२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यातायात प्राधिकरणले गर्ने ९० प्रतिशत कामका लागि बजेट चाहिँदैन : मेयर शाह

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संघीय राजधानीको सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले गर्ने ९० प्रतिशत कामका लागि बजेट नचाहिने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्को प्रथम परिषद् बैठकमा उनले प्रतिनिधिहरूको सरसल्लाह र सहकार्यबाट धेरै काम गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘प्राधिकरणले गर्ने ९० प्रतिशत कामलाई बजेट नै चाहिँदैन । हामी प्रतिनिधिहरूले नै सल्लाह र सहकार्य गरेर गर्न सक्छौँ । बजेटको सन्दर्भमा पनि यो प्राधिकरण नभएर धेरै वटा प्रोजेक्टहरू आएका छन्, जसलाई हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ ।’
उनले प्राविधिक रूपमा के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आगामी बैठकमा ल्याउने गरी प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

मेयर शाहले संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्ले लिएको नीतिहरूलाई सरकारले विकेन्द्रित गर्न खोजेको तर त्यो सबै पालिकाले गर्न सक्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस