२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको आन्तरिक खपतका लागि कोरियन कम्पनीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन हालसम्मकै ठूलो दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरेका छन् ।

आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहकाबीच मन्त्री बस्नेतले सो आयोजनाको बाँध लगायतका संरचना (हेडवक्र्स) निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन् । रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका-१ हाकुमा बाँधलगायतका संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका-१ मा भूमिगत विद्युत् गृह लगायतका संरचना निर्माणाधीन छन् ।

शिलान्यास समारोहमा मन्त्री बस्नेतले नेपालको जलविद्युत् विकासमार्फत आर्थिकरुपमा समृद्धि हासिल गर्न यस क्षेत्रमा सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गरे । मुख्यरुपमा हिउँदमा विद्युत् माग पूरा गर्नका लागि रहेकाले नमुना आयोजनाका रूपमा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे समारोहमा आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता कोरिया साउथ-इस्ट पावर (कोइन)का सभापति एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होउ चुन किमले नेपालको अपार जलस्रोतको प्रयोग गरी स्वच्छ हरित ऊर्जाको आन्तरिक रूपमा खपत बढाई अतिरिक्त ऊर्जा छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गर्न सकिने बताए ।

समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, लगानी बोर्ड, नेपाल, विद्युत् विकास विभाग लगायतका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू, नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूत श्री पार्क थियो, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरू लगायतका उपस्थिति थियो ।

आयोजनाको मुख्य निर्माण गत २०७८ पुसदेखि सुरु गरिएको थियो । भूमिगत विद्युत् गृह, मुख्य सुरुङ, बाँध लगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरूको निर्माण सबैतिरबाट तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको बाँध वर्षायाम सकिएपछि निर्माण सुरु गरिने छ ।

आयोजना निर्माणमा हाल करिब एक हजार श्रमिक परिचालित छन् । त्यसमध्ये करिब पाँच सय रसुवा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा छन् । आयोजना निर्माण अवधि (५ वर्ष)मा एक हजार नेपाली श्रमिकले दैनिक रूपमा रोजगारी पाउनेछन् । आयोजना सञ्चालन अवधि (३० वर्ष)मा नियमित रूपमा ८० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसान एनबेलेटीले काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम लगायतको शेयर लगानी छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

कूल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) रहेको आयोजनामा नौ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कूल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८ दशमलव ७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१ दशमलव २५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली-३ ‘बी’ हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

काठमाडौँ ‘लोड सेन्टर’बाट नजिक रहेको र विद्युत्को अत्यधिक माग हुने हिउँदमानसमेत एक सय चार मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै एक सय चार मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को मङ्सिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस