काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि निवेदन माग गरेको छ । 

विवादित र कर्मचारी बस्न नमान्ने कतिपय स्थानीय तहमा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी खाली भएसँगै मन्त्रालयले ती स्थानमा जान इच्छुक शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूका लागि आवेदन खोलेको हो । 

रिक्त स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रूपमा कामकाजमा खटिन इच्छुक र एउटै निकाय वा कार्यालयमा लामो न्यूनतम अवधिभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूले आफ्नो अद्यावधिक वैयक्तिक विवरणसहित भाद्र २८ गतेभित्र आफू खटिन चाहेको स्थानीय तहको प्राथमिकतासहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा वा इमेल पठाउन हुन मन्त्रालयले भनेको छ । स्थानीय सरकार ऐन ०७४ को दफा ८८(४) अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था रहेको छ । 

पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद बिकृतसमेत बन्दै गएको छ । कतिपय ठुला तहमा जान राम्रै मोलमोलाइ हुने गरेकोसमेत कर्मचारीहरू बताउँछन् । उपत्यकाको हकमा त निश्चित दररेट नै कायम गरिएको कुरा यसअघि नै बाहिर आएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका अनियमितता सम्बन्धी उजुरी केलाउने हो भने स्थानीय तहको बेथिति छर्लङ्ग हुन्छ, जसमा मोलमोलाइमा जाने कर्मचारी मात्रै होइन, त्यसरी पठाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत जिम्मेवार छन् । 

सुशासनको नमुना हुनुपर्ने मन्त्रालय नै बेथितिको चङ्गुलमा फस्दै गएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछिल्लो समय सरुवा मन्त्रालयको रूपमा चित्रित छ । आउने जति पनि मन्त्रीहरूको पहिलो ध्याउन्न नै कर्मचारी सरुवामा हुन्छ भने संलग्न कर्मचारी पनि आ-आफ्नै दाउ बोकेर बसेका कारण सरुवा खेती राम्रै फस्टाएको छ ।